पटना.मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमीन का सर्वे सेटलमेंट जल्द से जल्द पूरा कर लेने का आदेश दिया है। जमीन से जुड़े काम के निपटारे में तेजी लाने के लिए जरूरत के हिसाब से पदाधिकारी और कर्मचारियों की बहाली कराई जाएगी। गुरुवार को 1, अणे मार्ग में मुख्यमंत्री ने राजस्व व भूमि सुधार विभाग का प्रेजेंटेशन देखने के दौरान यह आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद के कारण आपसी झगड़े और समाज में झंझट होता रहता है। इससे विधि-व्यवस्था संबंधित समस्या उत्पन्न होती है। सर्वे सेटलमेंट से भूमि विवाद से जुड़ी 80 प्रतिशत समस्याओं का समाधान हो जाएगा।
सीएम ने भूमि व राजस्व विभाग का देखा प्रजेंटेशन
भूमि विवादों के तेजी से निपटारे के लिए डीएम, एसपी, एसडीओ, एसडीपीओ, सीओ और दारोगा का वर्कशॉप कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यों के बेहतर संचालन और तेजी से निपटारे के लिए अगर पदाधिकारियों और कर्मचारियों की जरूरत है तो बहाली भी कराई जाए। साथ ही टोपोलैंड की समस्याओं के समाधान के लिए विभागीय स्तर पर काम होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंचल के स्तर पर सप्ताह में एक दिन थानेदार व अंचलाधिकारी, 15 दिनों में एक बार एसडीओ व एसडीपीओ और माह में एक बार डीएम व एसपी काे संयुक्त बैठक कर भूमि विवादों का निपटारा करना होगा। काम में तेजी लाने के लिए इन सभी लोगों का एक बार वर्कशॉप भी कराया जाएगा। नए सर्वे सेटलमेंट में व्यावहारिक स्वरूप को ध्यान में रख कर काम किया जा रहा है। इसलिए जल्द से जल्द का काम पूरा करना होगा।
बेघर हुए लोगों को जमीन खरीदने के लिए 60 हजार
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत आहर, पईन, पोखर को अतिक्रमणमुक्त कराया जा रहा है। राज्य सरकार वहां से बेघर हुए लोगों को जमीन खरीदने के लिए 60 हजार रुपए की राशि उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा वैसे लोग जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में है लेकिन उनके पास जमीन नहीं है, उनको भी घर बनाने के लिए जमीन खरीदने की खातिर 60 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। इसका लाभ देने के लिए जल्द से जल्द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंचलाधिकारी को आदेश दिया जाएगा।
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