राज्य की सभी 8386 पंचायतों में 40 हजार परियोजनाओं पर काम प्रारंभ होगा। इन परियोजनाओं में 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ग्रामीण इलाकों में सड़क परियोजनाओं पर 20 अप्रैल से काम शुरू होगा। अभी वहां तालाब निर्माण, पौधारोपण आदि का काम शुरू किया गया है। कामगारों को सुविधा देने के लिए गांवों में अस्थायी आधार केंद्र भी बनेंगे, ताकि मजदूरों के खाते को उससे जोड़ा जा सके और उन्हें किसी तरह की परेशानी न हो।
जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि राज्य में बाढ़ पूर्व तैयारी की योजनाओं पर भी लॉकडाउन के बीच काम शुरू हो गया है। चालू वर्ष में बाढ़ पूर्व तैयारी की 393 योजनाओं पर 15 मई तक काम पूरा होगा। इसके लिए बाढ़ नियंत्रण कार्य प्राथमिकता से करवाए जा रहे हैं। इन जगहों पर बाहर से मजदूर बुलाने की मनाही है। कम मजदूर मिलने की स्थिति में मशीन से काम करवाने के आदेश हैं। जल संरक्षण और लघु सिंचाई की 1400 परियोजनाओं पर भी 21 अप्रैल से काम शुरू होगा।
कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी मुखिया को 567 करोड़
राज्य के मुखिया अगले एक साल तक कोरोना संक्रमण की रोकथाम करेंगे। पंचायती राज विभाग ने 8386 मुखियों को सड़कें, नाली-गली, स्कूल-कॉलेज, पंचायत भवन, बाजार, बैंक, डाकघर और पशु चिकित्सालयों को स्वच्छ रखने का जिम्मा सौंपा है। इसके लिए केंद्र से मिली राशि में से 20% यानी 567 करोड़ इन कार्यों पर खर्च करने की अनुमति दे दी है। मालूम हो, पिछले वित्तीय वर्ष (2019-20) में केंद्र से राज्य को 2837 करोड़ की राशि मिल चुकी है। इस राशि का 80 फीसदी हिस्सा मुख्यमंत्री निश्चय योजनाओं पर खर्च होना है।
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