रविशंकर प्रसाद बोले- नए कृषि बिल से किसानों को शोषण से आजादी मिली है, न्यूनतम समर्थन मूल्य न खत्म हुआ है और न होगा

केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस ने खुद अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी एक्ट समाप्त करने की बात कही थी लेकिन आज सिर्फ राजनीति करने के लिए कृषि बिल का विरोध कर रही है। दरअसल उसे कल्पना भी नहीं थी कि किसानों के हित में ऐसा कदम केन्द्र की मोदी सरकार उठा सकती है। वह हताशा में विरोध का राग आलाप रही है।

कांग्रेस सत्ता में रहने पर कुछ और विपक्ष में रहने पर वह कुछ और कहती है। पर, मोदी सरकार के विरोध में वह किसान हित के विरोध में उतर आई है। वह किसानों का शोषण करने वाले बिचौलियों के पक्ष में राजनीति कर रही है। झूठ को आधार बनाकर आंदोलन हो रहा है। सच तो यह है कि नए कृषि बिल से किसानों को शोषण से आजादी मिली है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य न खत्म हुआ है और न होगा। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि रंगनाथन कमेटी की अनुशंसा को मोदी सरकार ने लागू किया है। इसके अनुसार किसान या व्यापारी स्वतंत्र होगा कि वह उपज को कहीं भी इसे बेच सकता है। किसान संगठन, कृषि सहकारी समिति या किसानों की कोई भी संस्था व्यापार कर सकती है। व्यापारियों को तीन दिनों के अंदर उसका भुगतान करना होगा।

फसलों के बेचने पर कोई मार्केट फीस, सेस या शुल्क नहीं लगेगा। विवादों के निपटारे के लिए समझौता बोर्ड गठित होगी। समय से भुगतान नहीं करने पर व्यापारियों पर पेनाल्टी लगेगा। किसानों की जमीन की बिक्री, लीज या मॉरगेज पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। किसी वसूली के संबंध में उसके खेत पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इससे किसानों को बीमा और पर्याप्त ऋण के अवसर मिलेंगे और व्यापक पूंजी निवेश होगा।

रविशंकर बाेले - एनडीए एकजुट, मिलकर लड़ेंगे चुनाव
सीट बंटवारे को लेकर जारी गतिरोध और लोजपा-जदयू की बढ़ती तल्खी के बीच केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि एनडीए एकजुट है और हम मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। कहीं कोई विवाद नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोजपा से बातचीत के लिए कुछ नेताओं को जिम्मेवारी सौंपी है।

यही नहीं अन्य सहयोगी दलों से भी सकारात्मक बात हो रही है। शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में केन्द्रीय मंत्री ने हाथरस घटना पर कहा कि पुलिस-प्रशासन अपना काम कर रहा है। योगी सरकार ने एसआईटी गठित कर दी गई है। पर, हाथरस की घटना पर हायतौबा मचा रही कांग्रेस राजस्थान प्रकरण पर चुप क्यों हैं।

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केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि रंगनाथन कमेटी की अनुशंसा को मोदी सरकार ने लागू किया है। इसके अनुसार किसान या व्यापारी स्वतंत्र होगा कि वह उपज को कहीं भी इसे बेच सकता है।

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