गेहूं की सरकारी खरीद में लगे कर्मियों का नहीं होगा ट्रांसफर

राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन के बीच शुरू हुई गेहूं की सरकारी खरीद के अभियान को सफल बनाने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। खरीद प्रक्रिया बाधित ना हो, इसके लिए सरकारी केंद्रों पर तैनात किए जाने वाले अफसरों और कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा दी गई है। गेहूं की सरकारी खरीद इस वर्ष 15 जुलाई तक होनी है जबकि सरकारी कर्मियों के तबादले सामान्य तौर पर जून में होते हैं। खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने सभी जिलों को भेजे गए गेहूं खरीद के लक्ष्य के साथ सरकार द्वारा लिए गए ताजा फैसले की जानकारी दे दी है। इसके तहत गेहूं खरीद में लगे सरकारी कर्मी को छुट्टी लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। सिर्फ विशेष परिस्थिति में ही कर्मी छुट्टी ले सकेंगे। खाद्य सचिव ने गेहूं खरीद अभियान को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारी सौंपी है।

7 लाख टन है खरीद का लक्ष्य, सर्वाधिक 57 हजार टन रोहतास में
राज्य में 68 लाख टन से अधिक गेहूं पैदावार का अनुमान है। इसमें से 7 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश के बाद खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने इस लक्ष्य को बढ़ा दिया है। पहले यह लक्ष्य सिर्फ 2 लाख टन ही था। सबसे अधिक 57 हजार टन गेहूं की खरीद रोहतास में होगी। इसी प्रकार पूर्वी चंपारण में 38 हजार टन, सीवान में 33 हजार टन, सारण व भोजपुर में 32-32 हजार टन, गोपालगंज में 30 हजार टन, नालंदा में 28 हजार टन जबकि मुजफ्फरपुर में 24 हजार टन गेहूं की सरकारी खरीद करने का लक्ष्य रखा गया है। गेहूं की सबसे कम खरीद का लक्ष्य किशनगंज में रखा गया है। वहां 3 हजार टन गेहूं की खरीद होगी। अरवल में 4 हजार टन, जमुई, पूर्णिया, शेखपुरा और शिवहर में 5-5 हजार टन, मुंगेर में 6 हजार टन, जहानाबाद में 8 हजार टन लक्ष्य है।

गेहूं खरीद के लिए अफसरों के बीच इस तरह बांटी गई जिम्मेदारी
जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव : जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव-सचिव माह में एक बार गेहूं खरीद केंद्रों का जायजा लेकर जिले के प्रभारी मंत्री, विकास आयुक्त और विभाग को सुझावों के साथ रिपोर्ट सौंपेंगे।

प्रमंडलीय आयुक्त : सभी प्रमंडलीय आयुक्त हरेक सप्ताह अधिकार क्षेत्र वाले जिलों का दौरा करके वहां खरीद की समीक्षा करेंगे। वे जिले के प्रभारी मंत्री, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त और विभाग को रिपोर्ट देंगे।

जिलाधिकारी : सभी जिलाधिकारी अपने जिले में गेहूं खरीद की लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। सरकारी खरीद केंद्रों पर अफसरों और कर्मियों की तैनाती और उनके कामकाज पर नजर रखेंगे। रोज रिपोर्ट देंगे।

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There will be no transfer of workers engaged in government procurement of wheat

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