जिले के छह हजार नियोजित शिक्षकों को पिछले दो माह से वेतन नहीं मिला है। बुधवार को बकाया वेतन व एरियर के भुगतान सहित 15 सूत्री समस्याओं के समाधान को लेकर बिहार पंचायत-नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल डीएम को ज्ञापन सौंपा।
डीएम ने नियोजित शिक्षकों की समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना को शीघ्र ज्ञापन में अंकित नियोजित शिक्षकों के समस्याओं का जांच कर समाधान करने का निर्देश दिया। मौके पर संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने डीएम को जानकारी देते हुए बताया कि हाईकोर्ट पटना द्वारा 31 मार्च 2015 के बाद नियुक्त शिक्षकों को वेतन देने का आदेश दिया गया है।
बावजूद एलपीए का हवाला देकर वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसी प्रकार छह प्रखंड के डीपीई उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को भी एरियर का भुगतान नहीं किया जा रहा है। निगरानी जांच के नाम पर गिद्धौर प्रखंड के आठ शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई। जबकि निगरानी विभाग के द्वारा डीईओ-डीपीओ को पत्र प्रेषित कर जांच के नाम पर वेतन नहीं रोकने की बात कही गई है।
सातवें वेतनमान का मामला भी उठाया
प्रदेश अध्यक्ष ने शिक्षकों के सेवा पुस्तिका का संधारण, प्रशिक्षित शिक्षकों को भी अप्रशिक्षित शिक्षकों का वेतन देने तथा सोनो व चकाई प्रखंड के दर्जनों शिक्षकों को अब तक सातवां वेतन का भुगतान नहीं होने का मामला उठाया। शिष्टमंडल ने डीएम से उपरोक्त मामलों की जांच कर दोषी पर कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान संघ के जिलाध्यक्ष रवि कुमार यादव, जिला महासचिव जय प्रकाश पासवान, पंकज प्रकाश बच्चन, संतोष सिंह, राजीव वर्णवाल, भोला कुमार, उत्तम सिंह, प्रमोद कुमार, नागमणि कुमार आदि उपस्थित थे ।
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